Odisha PM Awas Yojana: ओडिशा सरकार ने अपनी आवास योजना के तहत पात्रता के मानदंडों को आसान बना दिया है। अब ऐसे आवेदक जो मोटरसाइकिल, फ्रिज या लैंडलाइन जैसी घरेलू चीज़ों के मालिक हैं, वे भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। हाल ही में ज़िला कलेक्टरों को इस बारे में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जो पिछले प्रतिबंधों से अलग एक नई शुरुआत को दर्शाते हैं।
ऑनलाइन आवेदन और स्व-परीक्षण की सुविधा
नए दिशा-निर्देशों के तहत, आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई है। आवेदक अपनी पात्रता को स्वयं सत्यापित कर सकते हैं और यदि पहले उनकी आवेदन प्रक्रिया अस्वीकार की गई थी, तो वे इसके कारण भी देख सकते हैं। यह कदम पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है।
Odisha PM Awas Yojana में आधुनिक घरेलू वस्तुएं अब बाधा नहीं
आगामी वर्ष से लागू होने वाले इन नए नियमों के अनुसार, फ्रिज या मोटरसाइकिल जैसे सामान के मालिक होने पर अब इस योजना में भाग लेने से रोका नहीं जाएगा। ज़िला अधिकारियों को पंचायत स्तर पर जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित करने की ज़िम्मेदारी दी गई है, जिससे अधिक से अधिक लोग इस योजना की जानकारी प्राप्त कर सकें।
‘Awas Plus 2024’ पोर्टल पर पंजीकरण
आवेदक अब ‘आवास प्लस 2024‘ वेबसाइट पर पंजीकरण कर सकते हैं। उन्हें अपने ब्लॉक, पंचायत और गांव के नाम के साथ परिवार की जानकारी देनी होगी। इसके अलावा, e-KYC, बैंक विवरण और आवास की स्थिति की जानकारी के साथ तस्वीरें भी अपलोड करनी होंगी।
आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के बाद, ब्लॉक अधिकारी आगे की कार्रवाई करेंगे, बशर्ते आवेदक सरकारी सर्वेक्षण के लिए सहमति दें। प्रारंभिक जागरूकता कार्यशालाएं 2 दिसंबर से शुरू होंगी, जिनका उद्देश्य संभावित लाभार्थियों को प्रक्रिया से परिचित कराना है।
लाभार्थियों की नई उम्मीदें
गजपति ज़िले के मोहना ब्लॉक के केसारा गांव के भगबान गौड़ा, जिनके आवेदन बार-बार खारिज हो चुके हैं, को अब नए दिशा-निर्देशों से राहत की उम्मीद है। इसी तरह, बोलांगीर ज़िले के सैंतला ब्लॉक के डेंगा पंचायत की सविता नाग, जो लंबे समय से घर के बिना संघर्ष कर रही थीं, इस नीति में बदलाव से उत्साहित हैं।
ओडिशा आवास योजना की उपलब्धियां और लक्ष्य
अब तक इस योजना के तहत 28.25 लाख परिवारों को मंज़ूरी दी गई है, जिसमें से 23 लाख से अधिक घर बन चुके हैं। इस वर्ष सरकार ने 1,11,818 नए घर बनाने का लक्ष्य रखा है। पंचायत राज मंत्री ने विधानसभा में बताया कि करीब 50,963 लंबित आवेदनों पर नए सर्वेक्षण के तहत विचार किया जाएगा।
पंचायत राज मंत्री रबी नारायण नायक ने कहा, “हम पंचायत स्तर पर जागरूकता शिविर आयोजित करेंगे। कोई भी व्यक्ति आवेदन से पहले अपनी पात्रता का आकलन कर सकता है। यदि कोई पात्र आवेदक छूट जाता है, तो उसे अनदेखा नहीं किया जाएगा।”
ओडिशा आवास योजना में किए गए ये बदलाव इसे अधिक समावेशी और पारदर्शी बनाते हैं। यह कदम लाखों लाभार्थियों के लिए एक नई उम्मीद जगाता है, जो अब तक पात्र होने के बावजूद इस योजना का लाभ नहीं उठा पाए थे।
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