PM Janjatiya Unnat Gram Abhiyan: ₹79,000 करोड़ की योजना से 63,000 गांवों में 5 करोड़ आदिवासियों को मिलेगा सीधा लाभ

PM Janjatiya Unnat Gram Abhiyan, 18 सितंबर, 2024 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के तहत आदिवासियों के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा शुरू की गई एक परिवर्तनकारी पहल है। ₹79,156 करोड़ के पर्याप्त बजट वाली इस योजना का उद्देश्य आदिवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों का उत्थान करना है। पूरे भारत में. 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 549 जिलों और 2,740 ब्लॉकों के लगभग 63,000 आदिवासी-बहुल गांवों को कवर करते हुए, इस योजना से 5 करोड़ से अधिक आदिवासी लोगों को लाभ होगा।

इस प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना का प्राथमिक उद्देश्य आदिवासी क्षेत्रों में सामाजिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका में महत्वपूर्ण अंतराल की कवरेज सुनिश्चित करना है। यह योजना आदिवासी समुदायों की जीवन स्थितियों में सुधार के लिए पक्के घर, सभी मौसम में चलने वाली सड़कें, पिने का स्वच्छ पानी और बिजली की आपूर्ति और उन्नत मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करती है।

साथ ही यह कौशल विकास, उद्यमिता प्रोत्साहन और कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए समर्थन के माध्यम से आदिवासी समुदायों के आर्थिक सशक्तिकरण पर भी ध्यान केंद्रित करता है। स्कूलों और उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) बढ़ाने और स्वास्थ्य सुविधाओं और पोषण कार्यक्रमों में सुधार के प्रयासों के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल योजना के प्रमुख घटक हैं। योजना का सम्पूर्ण दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करता है कि आदिवासी जीवन के सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जाए, जिससे सतत विकास का मार्ग प्रशस्त हो।

PM Janjatiya Unnat Gram Abhiyan Overview

प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के उद्देश्य 

PM Janjatiya Unnat Gram Abhiyan के कई प्रमुख उद्देश्य हैं जिनका उद्देश्य भारत में आदिवासी समुदायों के जीवन में सुधार लाना है:

• सामाजिक-आर्थिक उत्थान: बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका की कमियों को दूर करना।
• संतृप्ति कवरेज: आदिवासी-बहुल गांवों में आवश्यक सेवाओं और बुनियादी ढांचे की लक्ष्य संतृप्ति।
• बुनियादी ढांचे का विकास: पक्के घर, सड़कें और विश्वसनीय पानी और बिजली की आपूर्ति प्रदान करना।
• डिजिटल कनेक्टिविटी: डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाएं।
• स्वास्थ्य और पोषण: स्वास्थ्य सुविधाओं और पोषण कार्यक्रमों में सुधार करें।
• शैक्षिक उन्नति: स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि।
• आर्थिक सशक्तिकरण: कौशल विकास, उद्यमशीलता और कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए समर्थन को बढ़ावा देना।
• मार्केटिंग सहायता: प्रभावी उत्पाद मार्केटिंग के लिए जनजातीय बहुउद्देशीय मार्केटिंग केंद्र स्थापित करना है।

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प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के लाभ

Prime Minister Janjatiya Unnat Gram Abhiyan आदिवासी समुदायों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से कई लाभ प्रदान करता है। यहां कुछ प्रमुख लाभ दिए गए हैं:

• यहाँ योजना बुनियादी ढाँचा और बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करता है और उनमें सुधार करता है।  
• विश्वसनीय पानी और बिजली की आपूर्ति के साथ पक्के मकानों का प्रावधान।
• और हर मौसम में सड़क कनेक्टिविटी और बेहतर मोबाइल और इंटरनेट पहुंच।
• यह स्वास्थ्य सेवाओं और बुनियादी ढांचे तक बेहतर पहुंच के माध्यम से स्वास्थ्य और पोषण में सुधार पर भी ध्यान केंद्रित करता है।
• और लक्षित कार्यक्रमों के माध्यम से उन्नत पोषण परिणाम।
• इसका लक्ष्य स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों में उच्च सकल नामांकन अनुपात (GER) में वृद्धि करना भी है।
• जिसके लिए सरकार छात्रों की शिक्षा में सहायता के लिए आदिवासी छात्रावास स्थापित कर रही है।
• इस योजना का उद्देश्य कौशल विकास, कृषि सहायता और विपणन सहायता द्वारा आदिवासी समुदायों का आर्थिक सशक्तिकरण भी है।
• यह योजना आदिवासी समुदायों के व्यापक विकास की देखभाल कर रही है।   
• जिसमे आदिवासी-बहुल गांवों और जिलों में सामाजिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका में महत्वपूर्ण अंतराल के ऊपर काम किया जा रहा है।
• जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि जनजातीय समुदाय फल-फूल सकें और समृद्ध हो सकें।

PM Janjatiya Unnat Gram Abhiyan के लिए पात्रता मानदंड

प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान मुख्य रूप से पूरे भारत में आदिवासी समुदायों को लक्षित करता है। यहां प्रमुख पात्रता मानदंड हैं:

मुख्य पात्रता मानदंड:

• जनजातीय बहुल गांव: यह योजना महत्वपूर्ण जनजातीय आबादी वाले गांवों पर केंद्रित है।
• आकांक्षी जिले: इसमें सरकार द्वारा चिन्हित आकांक्षी जिलों में स्थित आदिवासी गांव शामिल हैं।
• अनुसूचित जनजाति (एसटी) परिवार: प्राथमिक लाभार्थी अनुसूचित जनजाति से संबंधित परिवार हैं।

विभिन्न लाभों के लिए विशिष्ट पात्रता:

• आवास: प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत पात्र एसटी परिवारों को पक्के मकान मिलेंगे।
• पानी और बिजली: जल जीवन मिशन के तहत घरों में नल के पानी और आरडीएसएस के तहत बिजली की आपूर्ति तक पहुंच होगी।
• स्वास्थ्य देखभाल: पात्र परिवारों को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आयुष्मान भारत कार्ड (पीएमजेएवाई) तक पहुंच प्राप्त होगी।
• कौशल विकास: 10वीं या 12वीं कक्षा पूरी कर चुके अनुसूचित जनजाति के लड़के और लड़कियां कौशल भारत मिशन के तहत दीर्घकालिक कौशल पाठ्यक्रमों तक पहुंच सकते हैं।
• आर्थिक सहायता: एफआरए पट्टा धारकों को कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए सहायता मिलेगी।

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प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के लिए आवश्यक दस्तावेज़

PM Janjatiya Unnat Gram Abhiyan के तहत लाभ के लिए आवेदन करने के लिए, आपको आम तौर पर निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:

 बुनियादी दस्तावेज़

1. आधार कार्ड: पहचान सत्यापन के लिए।
2. जाति प्रमाण पत्र: अनुसूचित जनजाति (एसटी) स्थिति की पुष्टि करने के लिए।
3. निवास प्रमाण: जैसे राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, या उपयोगिता बिल।

विभिन्न लाभों के लिए विशिष्ट दस्तावेज़

• आवास (पीएमएवाई-जी): भूमि स्वामित्व का प्रमाण या भूमि कब्ज़ा प्रमाण पत्र।
• आय प्रमाण पत्र.
• पानी और बिजली (जल जीवन मिशन, आरडीएसएस): मौजूदा उपयोगिता बिल या कनेक्शन विवरण।
• स्वास्थ्य सेवा (आयुष्मान भारत कार्ड): स्वास्थ्य बीमा कार्ड या नामांकन प्रमाण।
• कौशल विकास (कौशल भारत मिशन): शैक्षणिक प्रमाण पत्र (10वीं/12वीं कक्षा)।
• आर्थिक सहायता (एफआरए पट्टा धारक): वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) पट्टा या भूमि पात्रता दस्तावेज।

अतिरिक्त दस्तावेज़

• बैंक खाता विवरण: प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के लिए।
• पासपोर्ट आकार की तस्वीरें: आवेदन पत्र के लिए हाल की तस्वीरें।
• मोबाइल नंबर: जो उपयोग में होना चाहिए।

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PM Janjatiya Unnat Gram Abhiyan Apply Online

प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत लाभ के लिए आवेदन करने के लिए, इन चरणों का पालन करें:

• सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि आवेदक अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदाय से हों।
• साथ ही पुष्टि करें कि अवाक का गाँव एक आदिवासी-बहुल गाँव हो या एक आकांक्षी जिले में स्थित है।
• अब आवेदक अपना आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र और अन्य विशिष्ट लाभ योजना जैसे आवश्यक बुनियादी दस्तावेज इकट्ठा करें।
• अब अपने निकटतम पंचायत या खंड विकास कार्यालय जैसे स्थानीय सरकारी कार्यालय पर जाएँ।
• योजना के तहत विशिष्ट लाभों के लिए आवेदन प्रपत्रों और दिशानिर्देशों के बारे में पूछताछ कर, जानकारी प्राप्त करें।
• अब अपने इच्छित योजना का फॉर्म मांगे जिसका आप लाभ लें चाहते हों। 
• इसके बाद आवश्यक दस्तावेजों के आधार पर सटीक विवरण के साथ आवेदन पत्र भरें।
• भरे हुए फॉर्म के साथ योजना की सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
• अस्वीकृति से बचने के लिए सटीकता के लिए फॉर्म और दस्तावेजों की एक बार पूर्ण समीक्षा करें।
• एक बार सबमिट करने के बाद अपने आवेदन के लिए पावती रसीद प्राप्त करना न भूलें।
• उसके बाद योजना से संबंधित अधिकारियों द्वारा आपके आवेदन का सत्यापन किया जाएगा।
• यदि आवश्यकता हो तो योजना के आधार पर वे क्षेत्र का दौरा कर सकते हैं या अतिरिक्त जानकारी का अनुरोध कर सकते हैं।
• एक बार सत्यापन पूरा हो जाने पर, आपका आवेदन स्वीकृत कर दिया जाएगा।
• और लाभ सीधे आपके बैंक खाते में या अन्य निर्दिष्ट चैनलों के माध्यम से वितरित किए जाएंगे।